Posts

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय :(१५) मेडीकल ट्रायब्युनल

Image
मागील पाच सहा लेखांमधे आपण ग्राहकांच्या फायद्यापेक्षा तोटा जास्त होत असल्याचे पाहिले. एखाद्या ग्राहकाला नुकसान भरपाई मिळताना लाख ग्राहकांच्या अनाश्यक तपासण्या, डॉक्टरांकडून मिळणार्‍या सहानुभूतीचा अभाव, बचावात्मक धोरणामुळे विनाकारण मोठ्या रुग्णालयात दाखल करणे आणि अवाच्या सवा बिले भरणे इत्यादी गोष्टींची कारणमिमांसा केली.  तसेच त्यावर उपाय म्हणजे वैद्यकीय लवाद किंवा मेडिकल ट्रायब्युनल ची स्थापना करणे असा आहे. हे सर्व फेसबुकवर लिहिण्यापुरते नसून अश्या प्रकारचा लवाद असावा असे मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेमधे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारने यावर योग्य पातळीवर विचार करुन योग्य वाटेल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा असे सांगीतले आहे. त्याबद्दलची माहिती पुढे देत आहे. करोना महामारीमधे सरकारने व्यवस्थापन नीट करावे अश्या मागण्यांची ही जनहितयाचिका मुंबई ऊच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. डॉक्टर रुग्णांना योग्य उपचार देत नाहीत, पैसे लुबाडतात अश्या अर्थाची चर्चा या जनहित याचिकेत चालू होती. १० रुपयांच्या डेक्सॉमिथॅसॉन ऐवजी ४००० रुप...

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (१४) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे.

Image
आता आपण यातून मार्ग कसा काढता येईल याच्यावर विचार करु. किती लोकांना वैद्यकीय सेवा लागते आणि त्यातील किती लोकांच्या उपचारात डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा होतो याचे प्रमाण पाहिल्यास दहा हजार लोक उपचारांसाठी अवाजवी खर्च करतात तेंव्हा एखाद्या रुग्णाच्या बाबतीत निष्काळजीपणा होतो, आणि त्यातील १०% रुग्ण निष्काळजीपणा मुळे झालेले नुकसान सिध्द करू शकल्यास त्यांना भरपाई मिळते असे ध्यानात येते. मग ग़्राह्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय व्यवसाय आल्याने एका रुग्णाला नुकसानभरपाई मिळताना लाख रुग्णांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते म्हणून हा कायदा रुग्णांच्या हिताचा नाही असेच म्हणावे लागेल. सरकारला मुंबईच शांघाय करता आले नाही पण भारतातील वैद्यकीय व्यवसायाचे रुपांतर करताना अमेरिकेतील रुग्णवाहिकांचा पाठलाग करणार्‍या वकीलांच्या एंजंटांसारखा एक नवीन व्यवसाय येथे जन्म घेत आहे याची जाणीव अजून तरी झालेली दिसत नाही.  रुग्णांच्या अडचणी सोडवणारा आणि डॉक्टरांवर अंकुश ठेवणारा मार्ग काढायला हवा हे १००% मान्य. ज्या अडचणीतून मार्ग काढायचा आहे त्या अश्या १. डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाल्यास त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. २...

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (१३) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे.

Image
मागील लेखात आपण वैद्यकीय व्यवसायाचा कायदेशीर धंदा झाल्याचे पाहिले. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे पैसे फेकले की उपचार व्हायलाच पाहिजेत असा उपभोगावाद वाढीस लागला, आणि एव्हडा खर्च करूनही रुग्ण कसा दगावला असा प्रश्न डॉक्टरांना विचारला जाऊ लागला. डॉक्टरांना मारहाण करणे भारतीय संस्कृतीत कधीपासून आले याचा इतिहास तपासल्यास मी ज्या दिवशी रुग्ण ग्राहक झाला आणि वैद्यकीय निदान आणि उपचार  ग्राह्क संरक्षण कायद्याच्या  अधिपत्याखाली आली त्या दिवशी याची बिजे रोवली गेली असे म्हणेन. याचे कारण ग्राह्क संरक्षण कायद्याने जिल्हा , राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील आयोग नेमूनही खटल्यांचे निकाल लवकर लागण्याची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही..!! रुग्णांना डॉक्टरांबद्दल वाटणारा आदर आणि आपुलकी कमी होत गेली आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना बेदम मारहाण सुरु केली. मारहाणीला भिऊन मग डॉक्टरांनी अजून जास्त बचावात्मक पवित्रा घेतला आणि रुग्णांबद्दलची डॉक्टरांना वाटणारी सहानुभूती तळागाळात गेली हे ग्राह्क संरक्षण कायद्याचे सर्वात मोठे अपयश आहे.  फायद्यापेक्षा तोटे जास्त आहेत असे लक्षात आल्यामुळे ग्राह्क संरक्षण कायद्...

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (१२) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे

Image
तर मागील दोन भागात आपण ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मुळे रुग्णांचे झालेले फायदे आणि तोटे बघितले. आता आपण अजून पुढे जाऊ. २०१७ सालापर्यंत कायद्या मधे निरनिराळ्या दुरुस्त्या झाल्या, पण त्यामुळे ग्राह्क डॉक्टर संबंध सुधारण्यात काही विशेष फरक पडला नाही. आय एम ए विरुध्द व्हि पी शांथा च्या बाजूने ग्राहक तर विरोधात डॉक्टर अशी न्यायालयीन  लढाई चालूच होती. सरकारने ठरवले की ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या सेवा यादीमधे वैद्यकीय व्यवसाय  घालायचा. त्याप्रमाणे एक बिल तयार करून चर्चेसाठी आणले असता त्यावर खूप गदारोळ झाला. सरतेशेवती घातलेला वैद्यकीय व्यवसाय काढून गाडी परत मूळ पदावर आली. संसदेतील या चर्चेचा संदर्भ देऊन आणि काही खटले डॉक्टरांच्या संस्ठांनी लावले आणि ते आता न्यायप्रविष्ट आहेत. परंतू २०१९ साली पारित झालेल्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा मंचांची मर्यादा एक कोटीपर्यंत वाढली आणि मागीतलेल्या नुकसान भरपाईऐवजी रुग्णालयाचे बिलाप्रमाणे आणि रुग्णाच्या घराच्या जिल्ह्यानुसार मंच ठरणे, आणि अपीलासाठी नुकसानभरपाईच्या निम्मी रक्कम भरणे या तीनही गोष्टी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या विरोधी ठरल्या. आता याचे पुढील परिणा...

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (११) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे.

Image
१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा आला त्यापूर्वी वैद्यकीय व्यवसायिकांविरुध्द दिवाणी अथवा गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले दाखल होत होते. नव्या कायद्यामुळे खटले दाखल करणे सोपे झाले आणि अनेक डॉक्टरांवर खटले दाखल झाले. आय एम. ए ने त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागितली. श्री हरीश साळवे आणि श्री सिंगवी यांच्यासारख्या मातब्बर वकीलांनी न्यायालयाला सांगीतले की रुग्ण हे ग्राहक नाहीत, डॉक्टरांनी केलेले निदान व उपचार हे कायद्याप्रमाणे "सेवा" ठरत नाहीत आणि झटपट निकाल देऊन ग्राहकांना नुकसानभरपाई देणे हे डॉक्टरांवर अन्यायकारक असून यामुळे डॉक्टर-पेशंट नात्यावर वाईट परिणाम होतील. विश्वासाच्या नात्याचे रुपांतर व्यावसायिक नात्यात होईल. वैद्यकीय उपचारांची किंमत वाढेल, डॉक्टर रुग्णाच्या उपचारादरम्यान कोणतीही जोखीम घेणार नाहीत आणि बचावात्मक पवित्रा घेऊन केलेल्या उपचारांमुळे रुग्णाचा फायदा होण्या ऐवजी नुकसानच जास्त होईल. रुग्णांच्या हक्कासाठी काही तरी केले पाहिजे अश्या जागतिक वातावरणाच्या काळात हा कायदा रुग्णहितासाठी आहे असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने, मद्रासच्या हायकोर्टाचा डॉक्टरांच्या बाजून दिलेला निकाल फि...

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय : (१०) ग्राहक संरक्षण कायद्याचे रुग्णांना होऊ शकणारे फायदे आणि तोटे

Image
  १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेमधे पास झाला आणि ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा विक्रेत्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचा सोपा मार्ग मिळाला. त्यापूर्वी डॉक्टरांकडून दिल्या जाणार्‍या सेवेमधे कमतरता असल्यास रुग्णाला  नुकसानभरपाईसाठी सिव्हिल कोर्टात जाता येत होते किंवा डॉक्टरांना शिक्षा व्हावी म्हणून क्रिमिनल कोर्टात जाता येत होते. या दोन्ही प्रक्रियेंमधे साक्षी पुराव्यांच्या आधारे डॉक्टरांविरुध्द आरोप सिध्द करणे हे अत्यंत अवघड काम होते कारण रुग्णांना आवश्यक तेव्हडे वैद्यकीय ज्ञान नसते. वकीलांना कायद्याचे ज्ञान असते परंतू अशीलाच्या केस साठी आवश्यक तेव्हड्या खोलात  जाऊन वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करणे ही फारशी सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे अगदी डाव्या बाजूच्या ऐवजी उजव्या बाजूचे ऑपरेशन केले, किंवा पोटात कात्री अधवा कापडाचा  तुकडा राहिला एवढ्या सहज लक्षात येणार्‍या सेवेतील कमतरते पेक्षा जास्त बारकाईच्या कमतरतेसाठी डॉक्टरांना शिक्षा होणे अवघड होते. नुकसानभरपाई साठी सिव्हिल कोर्टात अनामत रक्कम भरावी लागे तर क्रिमिनल कोर्टातील खटला सरकार चालवणार आणि आरोपीला शिक्षा होणार पण र...

कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय... (९) ग्राहक संरक्षण कायदा

Image
१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर झाला आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग नेमण्यात आले. आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्यासाठी अत्यंत अल्प कोर्ट फी, वकीलाची गरज नाही,  "समरी ट्रायल" म्हणजेच फार साक्षी पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया न करता दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निकाल देणे आणि झटपट खटला संपवणे अश्या तरतुदी या कायद्यात आहेत.  अयोग्य व्यावसायिक पद्धती, विकलेल्या मालामधे दोष आणि सेवा पुरवण्यातील कमतरता अश्या तीन महत्वाच्या कारणांसाठी या आयोगांकडे दाद मागता येते. विकत घेतलेल्या वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, पवित्रता (शुध्दता) आणि किंमत या बद्दल माहिती करुन घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे, अश्या वस्तूंपासून ग्राह्काची हानी होऊ नये आणि   शक्य असेल तेथे त्याच प्रकारच्या स्पर्धात्मक सेवा आणि वस्तू्ची माहिती मिळण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे असे हा कायदा सांगतो.  या कायद्यानुसार घेतलेल्या वस्तू अथवा सेवेची किंमत किंवा नुकसानभरपाईची मागणी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि विरुध्द बाजूचे कार्यालय अथवा निवास ज्या जिल्ह्य...