कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (११) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे.

१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा आला त्यापूर्वी वैद्यकीय व्यवसायिकांविरुध्द दिवाणी अथवा गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले दाखल होत होते. नव्या कायद्यामुळे खटले दाखल करणे सोपे झाले आणि अनेक डॉक्टरांवर खटले दाखल झाले. आय एम. ए ने त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागितली. श्री हरीश साळवे आणि श्री सिंगवी यांच्यासारख्या मातब्बर वकीलांनी न्यायालयाला सांगीतले की रुग्ण हे ग्राहक नाहीत, डॉक्टरांनी केलेले निदान व उपचार हे कायद्याप्रमाणे "सेवा" ठरत नाहीत आणि झटपट निकाल देऊन ग्राहकांना नुकसानभरपाई देणे हे डॉक्टरांवर अन्यायकारक असून यामुळे डॉक्टर-पेशंट नात्यावर वाईट परिणाम होतील. विश्वासाच्या नात्याचे रुपांतर व्यावसायिक नात्यात होईल. वैद्यकीय उपचारांची किंमत वाढेल, डॉक्टर रुग्णाच्या उपचारादरम्यान कोणतीही जोखीम घेणार नाहीत आणि बचावात्मक पवित्रा घेऊन केलेल्या उपचारांमुळे रुग्णाचा फायदा होण्या ऐवजी नुकसानच जास्त होईल.

रुग्णांच्या हक्कासाठी काही तरी केले पाहिजे अश्या जागतिक वातावरणाच्या काळात हा कायदा रुग्णहितासाठी आहे असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने, मद्रासच्या हायकोर्टाचा डॉक्टरांच्या बाजून दिलेला निकाल फिरवला आणि आय एम एच्या विरुध्द निकाल देऊन वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत येण्यावर शिक्का मोर्तब केली ते १९९६ साली.

त्यानंतरच्या काळात म्हणजे आम्ही वैद्यकीय व्यवसाय सुरु केल्यानंतर डॉक्टरांविरुध्द्च्या खटल्यात एकापेक्षा एक जास्त मोबदला दिल्याच्या घटना वर्तमान पत्रांतून वाचायला मिळाल्या, आणि असे खटले आपल्यावर लागू नयेत म्हणून कराव्याच्या उपाययोजनांची माहिती वैद्यकीय संमेलनांमधे मिळू लागली. डॉक्टरांचा रुग्णांवरचा विश्वास उडू लागला. समोरच्या रुग्णाने आपल्यावर खटला लावू नये म्हणून करावयाचे उपाय प्रॅक्टीसमधे रुजले.

सर्वप्रथम म्हणजे केस पेपर नीट ठेवणे. रुग्णाला सूचना शक्यतो लेखी देणे.

रुग्णाला दिलेल्या सूचनांची प्रत स्वत:कडे ठेवणे.

जिथे निदानात शंका असेल तिथे तपासण्या करुन निदान ठरवणे, स्वत:च्या अनुभवावर विसंबून न राहणे.

जिथे निदान नक्की असेल तिथेही तपासण्या करुन निदानाचा पुरावा तयार करुन ठेवणे, न जाणो उद्या खटला लावल्यास निदान कसे सिध्द करणार असा प्रश्न कोर्टाने विचारल्यास उत्तर तयार असायला हवे.

कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी किमान तपसण्या करणे उदा छोटे ऑपरेशन : हिमोग्राम, लघवी; मध्यम ऑपरेशन : किडनी, लिव्हर फंक्षन, ई सी जी.; मोठे ऑपरेशन : हृदयरोग चाचणी तपासण्या व फिजिशियन कडून सर्टिफिकेट.

इत्यादी तपासण्यांचा खर्च वाढला. कोणी म्हणेल की या सर्व तपासण्या रुग्णाच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत. मान्य. परंतू मुख्य हेतू रुग्ण तंदुरुस्त असल्याचा पुरावा गोळा करणे हाच असतो.

उपचारांनतर रुग्ण बरा झाल्याचा पुरावा सुध्दा गोळा करणे आवश्यक झाले. उदा जंतूबाधेमुळे रक्तपेशी वाढल्या होत्या, आता बरे वाटत असेल तरी रक्तपेशी प्रमाणात आल्या का नाही ते तपासायला हवे. आधी लघवीत रक्तपेशी होत्या, उपचारानंतर गेल्या का नाही? कारण परत काही दिवसांनी त्रास झाल्यास डॉक्टरांनीच योग्य उपचार दिले नाहीत असे म्हणायला रुग्ण मोकळा आणि नुकसान भरपाईसाठी ग्राहक न्यायालयात झटपट निकाल आहेच..!! तपासण्यांमुळे उपचारांचा खर्च वाढलाच.

नुकसानभरपाई द्यावी लागत असल्यामुळे त्यासाठीचा विमा काढायला सुरुवात झाली. विमा रक्कम वाढायला लागली तसा त्याचा हप्ता वाढला आणि त्यामुळे डॉक्टरांच्या फीत वाढ झाली. तसेच कागदपत्रांमधे वाढ झाल्यामुळे, आणि रुग्णहक्क जपण्यासाठी आवश्यक सुविधांमुळे रुग्णालयांचा खर्च आणि पर्यायाने आस्थापना आकार वाढला. खर्च वाढला तसा रुग्णांचा डॉक्टरांवरील विश्वास कमी होऊ लागला.

शिवाय रुग्ण पैसे द्यायला तयार असला तरी जोखीम घ्यायला नको म्हणून ठराविक साध्या आजारांच्या उपचारांपेक्षा जास्त गुंतागुंतीच्या आजाराचे रुग्ण मोठया रुग्णालयांमधे पाठवण्याला सुरुवात झाली. मग हळू हळू छोटी रुग्णालये चालवणेच अवघड होऊ लागले, म्ह्णून सगळेच रुग्ण मोठया रुग्णालयात ठेवणार्‍यांची संख्या वाढली. मोठ्या रुग्णालयांमधे असलेल्या सर्व सुविधा लहान सहान आजारांना लागत नाहीत, परंतू सुविधा निर्माण करण्याचा आणि त्यांची देखभाल करण्याचा आस्थापना खर्च शेवटी सर्व रुग्णांकडूनच मिळत असल्यामुळे मोठ्या रुग्णालयांमधे सर्वच आजारांच्या उपचारांचा खर्च छोट्या रुग्णालयांच्या पटीत असतो. जो आजार छोट्या रुग्णालयात सहज बरा झाला असता त्याच्या साठी मोठ्या रुग्णालयात जास्त किंमत मोजावी लागते हे रुग्णांच्या लक्षात येण्यास खूप वेळ गेला. परंतू मोठ्या रुग्णालयातील डॉक्टर जास्त पैसे लावतात असा गैरसमज समाजात पसरून डॉक्टरांवरील विश्वास जवळपास उडाला.

डॉ. राजीव जोशी

एम बी बी एस, एम. डी. एल. एल. बी.

न्याय वैद्यकीय सल्लागार