कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय : (१०) ग्राहक संरक्षण कायद्याचे रुग्णांना होऊ शकणारे फायदे आणि तोटे

 

१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेमधे पास झाला आणि ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा विक्रेत्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचा सोपा मार्ग मिळाला. त्यापूर्वी डॉक्टरांकडून दिल्या जाणार्‍या सेवेमधे कमतरता असल्यास रुग्णाला  नुकसानभरपाईसाठी सिव्हिल कोर्टात जाता येत होते किंवा डॉक्टरांना शिक्षा व्हावी म्हणून क्रिमिनल कोर्टात जाता येत होते. या दोन्ही प्रक्रियेंमधे साक्षी पुराव्यांच्या आधारे डॉक्टरांविरुध्द आरोप सिध्द करणे हे अत्यंत अवघड काम होते कारण रुग्णांना आवश्यक तेव्हडे वैद्यकीय ज्ञान नसते. वकीलांना कायद्याचे ज्ञान असते परंतू अशीलाच्या केस साठी आवश्यक तेव्हड्या खोलात  जाऊन वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करणे ही फारशी सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे अगदी डाव्या बाजूच्या ऐवजी उजव्या बाजूचे ऑपरेशन केले, किंवा पोटात कात्री अधवा कापडाचा  तुकडा राहिला एवढ्या सहज लक्षात येणार्‍या सेवेतील कमतरते पेक्षा जास्त बारकाईच्या कमतरतेसाठी डॉक्टरांना शिक्षा होणे अवघड होते. नुकसानभरपाई साठी सिव्हिल कोर्टात अनामत रक्कम भरावी लागे तर क्रिमिनल कोर्टातील खटला सरकार चालवणार आणि आरोपीला शिक्षा होणार पण रुग्णाच्या पदरात काहीच पडणार नाही अशी परिस्थिती होती. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलली.

खटला दाखल करण्यासाठी खूप जास्त फी नाही कारण कायदा ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला आहे. २०१९ पूर्वी नुकसान भरपाईच्या रकमेनुसार जिल्हा, राज्य अथवा राष्ट्रीय आयोगाकडे जावे लागे. आता सेवेसाठी दिल्या जाणार्‍या रकमेनुसार कोणत्या आयोगाकडे जायचे हे ठरते. बहुतेक वैद्यकीय सेवा एक कोटीच्या आत मिळत असल्यामुळे आता बहुतेक खटले जिल्हा आयोगापुढेच लागतील आणि अपिलांसाठी राज्य अथवा राष्ट्रीय आयोगाकडे  जावे लागेल. 

ग्राहकांच्या दृष्टीने अजून एक चांगली गोष्ट झाली की स्वत:च्या घराच्या जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल करता येते. पूर्वी जिथे उपचार दिले त्या जिल्ह्यात तक्रार दाखल करावी लागे. थोडक्यात सासर-माहेर वेगवेगळ्या जिल्ह्यात असणार्‍या  स्त्रियांची नव्या कायद्याने सोय बघितली आहे.

कितीही नुकसान भरपाई मागीतली तरी नुकसान भरपाईची किंमत कोर्ट ठरवते. अर्थात तोंडाला येईल ती नुकसानभरपाई मागीतल्यास दंड ठोठावण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. 

रुग्णांच्या हिताची गोष्ट अशी की ग्राहक मंचासमोरील खटला "समरी" पध्दतीने चालतो म्हणजेच साक्षी पुराव्यांनी प्रत्येक गोष्ट सिध्द करत बसावे लागत नाही. डॉक्टरांच्या सेवेतील कमतरता मोघम पध्दतीने दाखवून देता आली तरी चालते. तसे दिसल्यास आपण नीट सेवा दिली, कोणताही निष्काळजीपणा केलेला नाही हे डॉक्टरांना सिध्द करावे लागते. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे डॉक्टरांना दाखल करावी लागतात कारण केस पेपर त्यांच्या ताब्यात असतात. अर्थात केसपेपर वरील नोंदी ग्राह्य धरल्या जातात कारण डॉक्टराना अश्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यांनी केसपेपरमधे रुग्णाच्या प्रकृतीविषयी कोणताही खटला लागण्यापूर्वी  नोंदवलेली माहिती असते. तसेच डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिपशनशी केसपेपरवरील नोंदी पडताळून पाहता येतात.

रुग्णांचे असे अनेक फायदे आहेत परंतू ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय व्यवसाय आल्यामुळे रुग्णांचे काही तोटेसुद्धा झाले. त्याबद्दल पुढील लेखात..!!

डॉ. राजीव जोशी

एम बी बी एस, एम. डी. एल. एल. बी.

न्याय वैद्यकीय सल्लागार