कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय : (६) :संमतीपत्र

 संमतीपत्र

दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी जाणार्‍या रुग्णाने दवाखान्यातील डॉक्टरांना उपचार करण्यासाठी संमती दिलेली आहे असे समजले जाते. यालाच निहित संमती (implied consent) असे म्हणतात. यामधे डॉक्टरांनी रुग्णाची आणि त्याच्या  आजाराची माहिती घेणे, रुग्णाला तपासणे आणि औषधोपचार करणे याचा समावेश असतो. रुग्णाला एखादे इंजेक्शन देणे सुध्दा निहित संमतीमधेच येते कारण कोणीही रुग्णाला बांधून ठेऊन इंजेक्शन देउ शकत नाही. अर्थात ज्या इंजेक्शनमुळे रुग्णाला त्रास होऊ शकतो (उदा. पेनिसिलिन) त्याचा टेस्ट डोस देणे डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे.

रुग्णालयातील उपचारांबाबत मात्र उलट परिस्थिती आहे. रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी संमती घ्यावीच लागते. रुग्णाची अथवा त्याच्या नातेवाईकांची संमतीपत्रावर सही न घेता रुग्णालयात दाखल करता येत नाही. याला अपवाद आहे. अत्यवस्थ रुग्ण अथवा अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णाला दाखल करुन त्याचे प्राण वाचण्यासाठी करावे लागणारे उपचार करणे डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने परमानंद कटारा य खटल्यात दिला आहे. अशा रुग्णाला रुग्णालयात घेऊन येणार्‍या सहृदयी व्यक्तींना कोणतेही प्रश्न न विचारता किंवा कोणत्याही कागदावर सही न घेता त्यांना मोकळे करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सेव्ह लाईफ फाउंडेशनच्या निकालात सांगीतले आहे, कारण रुग्णाचे प्राण वाचवणे महत्वाचे असून कायदेशीर बाबी नंतर पाहता  येतील.

याच प्रकारे रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाच्या उपचारांदरम्यान अथवा शस्त्रक्रिये दरम्यान काही अचानक परिस्थिती उद्भवून रुग्णाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास आवश्यक ते निर्णय घेऊन संबंधित डॉक्टर्स उपचार करु शकतात, आणि त्यासंबंधीच्या त्यांच्या नोंदी ग्राह्य मानल्या जातात. परंतू अशी परिस्थिती नसताना संमती शिवाय शरिरातील एखादा भाग काढून टाकणे चुकीचे आहे असे समिरा कोहलीच्या निकालात म्हटले आहे. 

अत्यावश्यक परिस्थिती सोडल्यास रुग्णालयात दाखल करताना रुग्ण आणि त्याचे नातेवाईक  यांच्याकडून संमतीपत्रावर स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे रुग्णावर करावयाच्या उपचारांबद्दल संमती घेणे आवश्यक आहे. यामधे रुग्णाच्या आजाराचे स्वरूप, त्यावरील निरनिराळ्या उपचार पध्दतींची माहिती, त्यांचे फायदे तोटे आणि उपचारांमधील संभाव्य धोके याबद्दल रुग्णाला माहिती देऊन त्यापैकी कोणते उपचार घ्यायचे याचा निर्णय रुग्णाने घेतलेला असणे अपेक्षित आहे. याला माहितीवर आधारित संमतीपत्र म्हणतात (informed consent)

अर्थात यामधे रुग्णाने चौकस असण्याची आवश्यकता आहे. त्याने डॉक्टरांचे शिक्षण, त्यांचा अनुभव, उपचार देत असलेल्या रुग्णालयातील सोयी, डॉक्टरांना मदत करणारे इतर डॉक्टर , भूलतज्ञ व भूलीचा प्रकार, त्यातील धोके याबरोबरच उपचारांसाठीच्या खर्चाविषयी माहिती करुन घेतली पाहिजे.

डॉक्टरांनी सुध्दा रुग्णाची व्यसने, त्याच्या सवयी, यांच्याबरोबर त्याच्या पूर्वीच्या आजारांची आणि रुग्णालयात दाखल होण्याबद्दलची माहिती नोंदवणे आवश्यक आहे. तो आधी घेत असलेले उपचार आणि स्वत:  घेत असलेली औषधे इत्यादी माहिती रुग्णावर उपचार करण्यापूर्वीच गोळा करणे महत्वाचे आहे. रुग्णाला डायबेटीस, रक्तदाब, हृदयरोग इत्यादी आजार असतील तर त्याला इतर रुग्णांपेक्षा जास्त धोका संभवतो याची जाणीव करुन द्यायला हवी. यासर्वांचा विचार करुन उपचारांदरम्यान अथवा शस्त्रक्रिये दरम्यान कोणत्या अडचणी उद्भवू शकतात याची माहिती संमतीपत्रावर नोंदवणे आवश्यक आहे. उपचार घेतल्यावर अपेक्षित फायदा न होण्याची शक्यता असून एखादे वेळी दुसराच त्रास संभवत असल्याचे रुग्णाला सांगणे, तसेच जास्त रक्तस्त्राव, रक्ताची गुठळी होणे, रक्त न गोठणे तसेच हृदयक्रिया बंद पड्णे, जंतूबाधा होणे अशासारख्या विरळाच शक्यता नाकारता येत नाहीत याची नोंद संमतीपत्रावर असायलाच हवी.

रुग्णाबरोबरच शक्य असल्यास त्याच्या एखाद्या नातेवाईकाची स्वाक्षरी संमतीपत्रावर घ्यावी. लहान मुले अथवा मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या व्यक्तींसाठी सज्ञान नातेवाईकाने अथवा रुग्णाने मान्यता दिलेल्या व्यक्तीने संमती दिली तरी चालते. रुग्णाची पत्नी, मुले अथवा पालकांची स्वाक्षरी साक्षीदार म्हणून घेता येईल. रुग्णाला आणि स्वाक्षरी करणार्‍यांना त्यांना समजेल अश्या भाषेत संमतीपत्रावरील माहिती समजावून सांगणे, तसेच स्वाक्षरी करण्यासाठी पुरेसा अवधी देणे अत्यावश्यक आहे. 

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने टेलीमेडिसीन साठी रुग्णाने दूरध्वनी केल्यास संमती गृहित धरली जावी असे म्हटले आहे परंतू त्यातील निरनिराळ्या तांत्रिक बाबींमुळे  रुग्णाच्या उपचारात कमतरता झाल्यास डॉक्टरांनाच जबाबदार धरले जाते. म्हणून त्यासाठी सुध्दा माहितीवर आधारित संमतीपत्र घ्यावे अशी शिफारस न्यायवैद्यकीय सल्लागार करतात. रुग्णांनी दाखल केलेल्या वाढत्या खटल्यांची संख्या पाहता भूल आणि रक्तसंक्रमणासाठी वेगळे संमतीपत्र घेणे गरजेचे होत चालले आहे. ग्राहक न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमुळे बचावात्मक उपचार करण्याकडे डॉक्टरांचा कल वाढत आहे. 

रुग्णांनी डॉक्टरांवर दाखल केलेल्या खटल्यांमधे संमतीपत्र हा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यातील परस्पर विश्वास कमी होत चालला आहे. कोणते डॉक्टर व्यवसायाचा धंदा करतात हे रुग्णांना माहीत नसते आणि  कुठला रुग्ण पुढे जाऊन आपल्यावर खोटे नाटे आरोप करून पैसे उकळायच्या दृष्टीने खटला लावेल हे डॉक्टरांना माहीत नसते. रुग्णाला आपल्यावरील उपचारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक माहिती देणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य असल्यामुळे संमतीपत्राला विषेश महत्व प्राप्त झाले आहे. रुग्णाने स्वखुषीने संमती दिली अथवा संमती नाकारली तरीही डॉक्टरांनी त्याची नोंद केस पेपर वर करायला हवी. काही रुग्णालयांनी आता संमतीदेणे / नाकारणे या प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायला सुरुवात केली आहे.

डॉ राजीव जोशी,

एम बी बी एस, एम डी, एल एल बी.,

मेडिको-लीगल सल्लागार