कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय :(१५) मेडीकल ट्रायब्युनल
तसेच त्यावर उपाय म्हणजे वैद्यकीय लवाद किंवा मेडिकल ट्रायब्युनल ची स्थापना करणे असा आहे. हे सर्व फेसबुकवर लिहिण्यापुरते नसून अश्या प्रकारचा लवाद असावा असे मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेमधे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारने यावर योग्य पातळीवर विचार करुन योग्य वाटेल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा असे सांगीतले आहे. त्याबद्दलची माहिती पुढे देत आहे.
करोना महामारीमधे सरकारने व्यवस्थापन नीट करावे अश्या मागण्यांची ही जनहितयाचिका मुंबई ऊच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. डॉक्टर रुग्णांना योग्य उपचार देत नाहीत, पैसे लुबाडतात अश्या अर्थाची चर्चा या जनहित याचिकेत चालू होती. १० रुपयांच्या डेक्सॉमिथॅसॉन ऐवजी ४००० रुपयांचे टॉसिलिझुमाब देणार्या डॉक्टरांना शासन करावे असे एक वकील सांगत होते आणि सरकारी वकील म्हणत होते की प्रोटोकॉल प्रमाणे डॉक्टरांनी उपचार करण्यासाठी न्यायलयाने सक्ती करावी.
हे मी एकत होतो कारण त्या सुनावणीनंतर, डॉक्टरांविरुध्द होणार्या हिंसाचाराबद्दल मी दाखल केलेल्या जनहितयाचिकेची सुनावणी होती. मी माझ्या माझ्या वकीलांना त्या खटल्यात बोलण्याची परवानगी घ्या अशी विनंती केली. त्यांनी तसे न्यायलयास सांगीतले आणि मला तशी परवानगी मिळाली.
मग मी डेक्सामीथॅसोन म्हणजे काय, त्याची कार्यपध्द्ती कशी असते, आणि ते ९० टक्के रुग्णांना उपयोगी पडते. १०टक्के रुग्णांना उपयोगी पडत नाही म्हणून दुसर्या कार्यपध्द्तीने रुग्णाच्या शरीरातील सूज कमी करण्यासाठी टॉसिलिझुमाब वापरावे लागते असे सांगीतले. त्यातील काही रुग्णांना फायदा होतो परंतू काहींना त्यानेही फायदा होत नाही. तसेच डायबेटीस, हृदयरोग इत्यादी आजार असलेल्या आणि वयस्क लोकांमधे कधीकधी एका औषधाचा उपाय होतो की नाही हे बघण्याएव्हडाही वेळ नसतो म्हणून दोन्ही औषधे दिली जातात. न्यायाधिश महाराजांनी मला रेमडेसिव्हिर बद्दल काही प्रश्न विचारले आणि मी त्यांना नम्रपणे उत्तरे दिली. ते म्हणाले की त्यानेही उपाय झाला नाही तर तुम्ही काय करता? अनेक प्रयत्न करुनही शेवटी काही रुग्णांना आराम मिळत नाही त्यावेळी डॉक्टरांना शक्य असतील ते इतर उपाय करावे लागतात आणि शेवटी देवाची प्रार्थना करणे एव्हडेच हाती राहाते असे मी सांगीतले. त्यापुढे मी म्हणालो की
प्रोटोकॉल विषयी म्हणाल तर जागतिक आरोग्य संघटना, आय. सी. एम. आर, एम्स, महाराष्ट्र टास्क फोर्स आणि पुणे टास्क फोर्स या सर्वांनी आपापले प्रोटोकॉल जाहीर केले आहेत. हे सर्व प्रोटोकॉल तज्ञ डॉक्टरांच्या समूहानी केले आहेत याचाच अर्थ वैद्यकीय क्षेत्रात उपचारांबद्दल एक वाक्यता नाही कारण आजार नवा असून अनुभव कमी आहे, आणि जसजशी आजाराबद्दलची माहिती कळेल तसतसे नव्या उपचार पद्धतींची माहिती होईल. त्यामुळे न्यायालयाने प्रोटोकॉल प्रमाणे उपचार करण्याची सक्ती करताना कोणता प्रोटोकॉल वापरावा हे सांगावे आणि त्याप्रमाणे उपचार केल्यानंतर रुग्ण दगावल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार हे सुध्दा सांगावे.
आय एम ए पुणे च्या मेडिकोलीगल सेल मधे यावर सविस्तर चर्चा करुन त्यांच्यातर्फे यासंदर्भात मी प्रतिज्ञा पत्र दाखल केले आणि त्यात अश्या प्रकारच्या तक्रारींसाठी वेस्ट बंगालमधे मेडीकल ट्रायब्युनल अथवा कामिशन असल्याचे दाखले दिले.
न्यायाधीश महाराज म्हणाले की डॉक्टरांना अश्या प्रकारे प्रोटोकॉलची सक्ती करता येणार नाही. जहाजाचे निर्णय त्याचा कॅप्टन घेतो तसे रुणाचे निर्णय उपचार करणार्या डॉक्टरांवरच सोडायला हवेत. रुग्णाचे उपचार योग्य पध्दतीने झाले नाहीत अशी नातेवाईकांची तक्रार असेल तर पोलिसांनी तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीकडून अहवाल मागवावा आणि मगच त्यासंबंधी कारवाई करावी. सर्वोच्च न्यायायल्याच्या ललिता कुमारी विरुध्द उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्याच्या निकालाचा दाखला देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्राच्या एडव्होकेट जनरल यांना यामधे लक्ष घालायला सांगीतले. एव्हडेच नव्हे तर या बाबतीत योग्य पातळीवर योग्य तो निर्णय घेण्याची आज्ञा दिली.
गुंतागुंतीच्या आजारांचे उपचार रुग्णाप्रमाणे बदलतात आणि वैद्यकीय उपचार करताना डॉक्टरांना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. डॉक्टरांच्या अंगाला हात लावण्यापूर्वी इतर अनेक रुग्णांचे आपण नुकसान करत आहोत एव्हढ्या एका बाबीचा विचार रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला तरी पुरेसे आहे..!! डॉक्टरांविरुध्दचा हिंसाचार आणि त्यासंबंधीचे कायदे याबद्दल पुढील लेखात..!!
डॉ. राजीव जोशी
एम बी बी एस, एम. डी. एल. एल. बी.
न्याय वैद्यकीय सल्लागार
Comments
Post a Comment