कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय... (९) ग्राहक संरक्षण कायदा

१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर झाला आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग नेमण्यात आले. आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्यासाठी अत्यंत अल्प कोर्ट फी, वकीलाची गरज नाही,  "समरी ट्रायल" म्हणजेच फार साक्षी पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया न करता दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निकाल देणे आणि झटपट खटला संपवणे अश्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. 

अयोग्य व्यावसायिक पद्धती, विकलेल्या मालामधे दोष आणि सेवा पुरवण्यातील कमतरता अश्या तीन महत्वाच्या कारणांसाठी या आयोगांकडे दाद मागता येते. विकत घेतलेल्या वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, पवित्रता (शुध्दता) आणि किंमत या बद्दल माहिती करुन घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे, अश्या वस्तूंपासून ग्राह्काची हानी होऊ नये आणि   शक्य असेल तेथे त्याच प्रकारच्या स्पर्धात्मक सेवा आणि वस्तू्ची माहिती मिळण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे असे हा कायदा सांगतो. 

या कायद्यानुसार घेतलेल्या वस्तू अथवा सेवेची किंमत किंवा नुकसानभरपाईची मागणी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि विरुध्द बाजूचे कार्यालय अथवा निवास ज्या जिल्ह्यात असेल अथवा ज्या जिल्ह्यात तक्रारीचे कारण घडले असेल त्या जिल्ह्यातील जिल्हा पंचायतीत तक्रार दाखल करता येते. जर पाच लाखापेक्षा जास्त पण वीस लाखापेक्षा कमी असेल तर राज्य आयोग आणि त्यापेक्षा जास्त असेल तर राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागता येते. तसेच जिल्हा पंचायतीचा निर्णय मान्य नसेल तर राज्य आयोग आणि त्याचा निर्णय मान्य नसेल तर राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येते आणि शेवटी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावता येतो.

या कायद्यामुळे सर्वसाधारण न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि ग्राहकांना लवकर न्याय मिळावा अशी अपेक्षा होती. काही प्रमाणात ती पूर्ण झाली देखील. परंतू या मंचामधेही तारीख पे  तारीख चा खेळ सुरु झाला, ताकदवान विक्रेत्यांनी अपीलावर अपील दाखल करून अजून वेळ काढला आणि शेवटी ग्राहकांचा भ्रमनिरासच झाला. या कारणांसाठी १९९१ आणि १९९३ मधे या कायद्यात सुधारणा करुन नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला.

२००२ सालच्या सुधारणांप्रमाणे जिल्हा मंचाची मर्यादा २० लाखापर्यंत आणि राज्य आयोगाची मर्यादा १ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याच प्रमाणे खटले लवकर निकालात निघावेत यासाठी काही सुधारणा करण्यात आल्या.

२०१९ च्या कायद्यात माहितीच्या मायाजालचा वापर करुन घेतलेल्या वस्तू आणि सेवांचा समावेष करण्यात आला. तसेच फसवणूक करणार्‍या जाहिरातींविरुध्द तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला. वस्तूंची अथवा घेतलेल्या सेवेची किंमत (नुकसानभरपाई नव्हे) एक कोटी पर्यंते असल्यास जिल्हा आयोग, दहा कोटींपर्यंत राज्य आयोग आणि त्यापेक्षा जास्त असल्यास राष्ट्रीय आयोग असा बदल करण्यात आला. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे विरुध्द बाजूचे कार्यालय अथवा निवास ज्या जिल्ह्यात असेल तेथे खटला लावण्याऐवजी ग्राहक ज्या जिल्ह्यात राहात असेल तेथे खटला लावणे ग्राहकाला शक्य झाले. 

या सर्व घडामोडींचा परिणाम वैद्यकीय व्यवसाय आणि डॉक्टर-पेशंट संबंधांवर कसा झाला हे आपण पुढील काही भागांमधे पाहणार आहोत.