कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (१३) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे.

मागील लेखात आपण वैद्यकीय व्यवसायाचा कायदेशीर धंदा झाल्याचे पाहिले. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे पैसे फेकले की उपचार व्हायलाच पाहिजेत असा उपभोगावाद वाढीस लागला, आणि एव्हडा खर्च करूनही रुग्ण कसा दगावला असा प्रश्न डॉक्टरांना विचारला जाऊ लागला. डॉक्टरांना मारहाण करणे भारतीय संस्कृतीत कधीपासून आले याचा इतिहास तपासल्यास मी ज्या दिवशी रुग्ण ग्राहक झाला आणि वैद्यकीय निदान आणि उपचार  ग्राह्क संरक्षण कायद्याच्या  अधिपत्याखाली आली त्या दिवशी याची बिजे रोवली गेली असे म्हणेन. याचे कारण ग्राह्क संरक्षण कायद्याने जिल्हा , राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील आयोग नेमूनही खटल्यांचे निकाल लवकर लागण्याची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही..!!

रुग्णांना डॉक्टरांबद्दल वाटणारा आदर आणि आपुलकी कमी होत गेली आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना बेदम मारहाण सुरु केली. मारहाणीला भिऊन मग डॉक्टरांनी अजून जास्त बचावात्मक पवित्रा घेतला आणि रुग्णांबद्दलची डॉक्टरांना वाटणारी सहानुभूती तळागाळात गेली हे ग्राह्क संरक्षण कायद्याचे सर्वात मोठे अपयश आहे. 

फायद्यापेक्षा तोटे जास्त आहेत असे लक्षात आल्यामुळे ग्राह्क संरक्षण कायद्यातून वैद्यकीय व्यवसायाला बाहेर काढावे असे मी म्हटले, तेंव्हा काही मित्रांनी "मग काय रुग्णांवर उपचार करताना निष्काळजीपणा झाल्यास नातेवाईकांना न्याय कसा मिळणार?" असा प्रश्न विचारला.

त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करणे आणि नुकसान भरपाई मागणे हा उपाय निश्चित आहे, होता आणि राहील कारण तो रुग्णांचा अधिकार आहेच. पण कुणी खटला लावून बघू, गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली असे म्हणून खटले लावणार नाहीत. डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाला असे प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकाला वाटते. हेल्मेट न घालता मोटारसायकलवरून ७०-८०च्या वेगात जाताना धडक झालेल्या तरुणाच्या नातेवाईकांना आपला मुलगा किंवा नातू  डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने मरण पावला हे पटतच नाही, कारण त्यांनी तो बेफाम वेग, ती जोरदार धडक अथवा तो रुग्णालयात आल्यावर डॉक्टरांनी केलेले शर्थीचे प्रयत्न दिसतच नाहीत. जो दिसतो तो त्याचा कपड्यांवरून ओळखू येणार मृतदेह आणि तो गेल्याची वार्ता देणारे डॉक्टर, आणि केलेल्या उपचाराचे बिल मागणारे रुग्णालयातील कर्मचारी. मग डॉक्टरांना मारहाण करणे किंवा त्यांच्यावर खटला लावणे असे दोन पर्याय समोर येतात. असंस्कृत व्यक्ती आपला हात साफ करुन झालेल्या दु:खाचे शमन करतात तर सुसंकृत व्यक्ती दुसरा पर्याय निवडतात. मृत व्यक्तीसाठी सहानभूती वाटणारे ग्राहक मंचातील न्यायाधीशांना विषेश शहानिशा न करता "वेळेवर उपचार न केल्याने मृत्यू"  झाला यासाठी रुग्णालयाला दोषी ठरवणे खूप सोपे आहे आणि कुणाच्या आयुष्याची किंमत किती आहे हे ठरवण्याचा अधिकारही.

त्याऐवजी दिवाणी न्यायालयात गेल्यास पूर्ण घटनेची शहानिशा होऊन अपघाताच्या स्थळावरील  साक्षीदारांकडून माहिती घेऊन, ७०-८० च्या वेगात डोके फुटल्यास मेंदूला किती इजा होते हे तज्ञांना विचारले जाईल आणि हेल्मेट घातले असते तर वाचला असता असा निष्कर्ष काढून तरुणावर निष्काळजीपणाचा ठपका येईल. रुग्णालयात पोचायला किती वेळ लागला, त्या दरम्यान किती रक्तस्त्राव झाला, तरुण शुध्दीत होता का बेशुध्द, त्याच्यावर काही उपाय केले का नाही, काय उपाय केले आणि केल्यास योग्य उपाय केले का नाही याची शहानिशा केल्यास डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा होता का नाही याची खातरजमा करुन मग निर्णय दिला जाईल. अर्थात न्यायव्यवस्थेकडून वेळेवर न्याय मिळेल याची खात्री भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देऊ शकणार नाहीत याची मला खात्री आहे, परंतू त्याचा अर्थ नातेवाईकांनी मारहाण करावी असाही नाही.  अपघातात जखमी रुग्ण रुग्णाल्यात आणला असता डॉक्टरांनी दखलच घेतली नाही असा आरोप होतो तेंव्हा ते इमर्जन्सी मधे दुसर्‍या रुग्णावर उपचार करत असतील तर त्यांना दोषी कसे मानणार? अपुर्‍या वैद्यकीय सेवा असलेल्या भारत देशात एकएकटा निवासी डॉक्टर तुटपुंज्या साधनसामुग्रीसह रुग्णांवर उपचार करत असतो, त्याला मारहाण करुन आपण काय साधणार याचा विचार जनसामान्यांनी करायला नको का? त्यामुळे दिवाणी न्यायालयात रुग्णाला लवकर न्याय मिळणार नाही आणि ग्राह्क न्यायालयात डॉक्टरांना न्याय मिळत नाही अश्या कात्रीत रुग्ण-डॉक्टर संवाद कापला जात आहे. त्यासाठी एक मार्ग आहे, त्याबद्दल पुढच्या लेखात..!!

डॉ. राजीव जोशी

एम बी बी एस, एम. डी. एल. एल. बी.

न्याय वैद्यकीय सल्लागार