कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (१४) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे.

आता आपण यातून मार्ग कसा काढता येईल याच्यावर विचार करु. किती लोकांना वैद्यकीय सेवा लागते आणि त्यातील किती लोकांच्या उपचारात डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा होतो याचे प्रमाण पाहिल्यास दहा हजार लोक उपचारांसाठी अवाजवी खर्च करतात तेंव्हा एखाद्या रुग्णाच्या बाबतीत निष्काळजीपणा होतो, आणि त्यातील १०% रुग्ण निष्काळजीपणा मुळे झालेले नुकसान सिध्द करू शकल्यास त्यांना भरपाई मिळते असे ध्यानात येते. मग ग़्राह्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय व्यवसाय आल्याने एका रुग्णाला नुकसानभरपाई मिळताना लाख रुग्णांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते म्हणून हा कायदा रुग्णांच्या हिताचा नाही असेच म्हणावे लागेल.

सरकारला मुंबईच शांघाय करता आले नाही पण भारतातील वैद्यकीय व्यवसायाचे रुपांतर करताना अमेरिकेतील रुग्णवाहिकांचा पाठलाग करणार्‍या वकीलांच्या एंजंटांसारखा एक नवीन व्यवसाय येथे जन्म घेत आहे याची जाणीव अजून तरी झालेली दिसत नाही. 

रुग्णांच्या अडचणी सोडवणारा आणि डॉक्टरांवर अंकुश ठेवणारा मार्ग काढायला हवा हे १००% मान्य. ज्या अडचणीतून मार्ग काढायचा आहे त्या अश्या

१. डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाल्यास त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी.

२. ही शिक्षा पूर्ण शहानिशा करूनच व्हायला हवी.

३. पण खटलयाचा निकाल लवकर लागायला हवा.

४. पण झटपट मार्गाने निकाल लावताना डॉक्टरांनी दिलेल्या उपचारांबद्दल आणि गुंतागुंतीच्या आजारांबद्द्ल निर्णय देण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मत विचारात घेतले पाहिजे.

५. निष्काळजीपणा झाला असल्यास रुग्णाला नुकसानभरपाई मिळायला हवी.

६. पण ही नुकसानभरपाई अवाच्या सवा नसावी ज्याने डॉक्टर आयुष्यातून उठेल किंवा रुग्णालय बंद पडेल. 

७. चुकीचा खटला लावल्यास रुग्णाला दंड व्हायला हवा नाहीतर विनाकारण खटल्यांची संख्या वाढेल आणि डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार करायचे का कोर्टात हेलपाटे मारायचे असा प्रश्न निर्माण होईल.

८. पण आपले नुकसान झाले असे वाटणार्‍या रुग्णाच्या नातेवाईकांवर निर्बंध घालणे योग्य नाही.

९. मेडिकल कौंसिल अथवा डॉक्टरांच्या संघटना डॉक्टरांवर काहीच कारवाई करत नाहीत.

१०. कोणत्याही कारणासाठी डॉक्टरांना मारहाण करणे चुकीचेच आहे.

या सर्व अडचणींवर उपाय म्हणजे विषेश प्रकारच्या तक्रारीविषयक कामकाज चालवणारे कोर्ट. मेडिकल ट्रायब्युनल स्थापन करणे. जसे इन्कमटॅक्स बद्द्लचे खटले विषेश न्यायलयात चालतात, किंवा कौटुंबिक मामले फॅमिली कोर्टात चालतात आणि वातावरणातील प्रदूषणाबद्द्लचे खटले ग्रीन ट्रायब्युनल मधे चालतात तसे रुग्णांनी डॉक्टरांवर लावायचे खटले मेडिकल ट्रायब्युनल मधे चालवावेत. या ट्रायब्युनल मधे न्यायाधीश असतीलच, पण डॉक्टरांचाही समावेश असेल. शिवाय सामाजिक कार्यकर्ते, पोलीस आणि ग्राहक पंचायतीचा एक सदस्य सुध्दा असेल. डॉक्टरांकडून त्यांचे म्हणणे लिखित स्वरुपात मागवले जाईल. प्राथमिक तपासणीत तक्रारीत तत्थ्य नाही असे ट्रायब्युनल ला वाटले तर तक्रार काढून घेण्याची मुभा रुग्णाला दिली जाईल. तरीही तक्रार असेल तर ज्या क्षेत्रातील डॉक्टरांबद्द्ल तक्रार आहे त्या क्षेत्रातील तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीकडून अहवाल मागवला जाईल आणि ट्रायब्यूनल त्यावर निर्णय घेईल. हा निर्णय डॉक्टरांच्या विरुध्द गेला तर नुकसानभरपाई देताना ठराविक पध्दतीने (उदा मोटार व्हेईकल एक्सिडेंट ट्रायब्यूनल) आणि रुग्णाच्या विरुध्द गेला तर नुकसानभरपाई मागणीच्या ठराविक प्रमाणात दंड अश्या स्वरुपाचा निकाल शेवटी दिला जाईल, ज्यायोगे अवाच्या सवा नुकसानभरपाई मागीतली जाणार नाही तसेच दंडही प्रमाणात राहील. 

रुग्ण अथवा त्याच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात तोड फोड केली अथवा रुणालयातील कर्मचार्‍यांना मारहाण केली तर हेच ट्रायब्युनल त्याची शहानिशा करेल आणि रुग्णाच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देईल.

इमर्जन्सीच्या वेळी डॉक्टरांनी पैशाचा विचार न करता रुग्णाचा जीव वाचवावा असे सांगणारी न्यायालये ग्राह्क संरक्षण कायद्याखाली येणारा इतर कोणता व्यवसाय मोफत वस्तू पुरवतो याचे उत्तर द्यावे. आणिबाणीच्या वेळी डॉक्टरांनी २४ तास उपलब्ध व्हावे आणि संप करु नये असे सांगणाराअत्यावश्यक सेवा कायद्या अंतर्गत येणार्‍या इतर कोणत्या सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्यात येतात याची सरकारने माहिती पुरवावी. 

करोना महामारीत स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करणार्‍या डॉक्टरांपैकी १५०० पेक्षा जास्त डॉक्टर करोनाची शिकार होऊन मृत्युमुखी पडले याची जाणीव तरी सरकारला आहे का? टाळी आणि थाळी वाजवणार्‍या, अगरबत्ती;  मोमबत्ती फिरवणार्‍या आणि डॉक्टरांवर नव्हे तर त्यांच्या शवांवर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करणार्‍या सरकारने आता तरी वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढावा एव्हडे म्हणून मी हा लेख थांबवतो. 

डॉ. राजीव जोशी

एम बी बी एस, एम. डी. एल. एल. बी.

न्याय वैद्यकीय सल्लागार