कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय (१२) : ग्राहक संरक्षण कायद्याचे फायदे आणि तोटे

तर मागील दोन भागात आपण ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मुळे रुग्णांचे झालेले फायदे आणि तोटे बघितले. आता आपण अजून पुढे जाऊ.

२०१७ सालापर्यंत कायद्या मधे निरनिराळ्या दुरुस्त्या झाल्या, पण त्यामुळे ग्राह्क डॉक्टर संबंध सुधारण्यात काही विशेष फरक पडला नाही. आय एम ए विरुध्द व्हि पी शांथा च्या बाजूने ग्राहक तर विरोधात डॉक्टर अशी न्यायालयीन  लढाई चालूच होती. सरकारने ठरवले की ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या सेवा यादीमधे वैद्यकीय व्यवसाय  घालायचा. त्याप्रमाणे एक बिल तयार करून चर्चेसाठी आणले असता त्यावर खूप गदारोळ झाला. सरतेशेवती घातलेला वैद्यकीय व्यवसाय काढून गाडी परत मूळ पदावर आली. संसदेतील या चर्चेचा संदर्भ देऊन आणि काही खटले डॉक्टरांच्या संस्ठांनी लावले आणि ते आता न्यायप्रविष्ट आहेत.

परंतू २०१९ साली पारित झालेल्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा मंचांची मर्यादा एक कोटीपर्यंत वाढली आणि मागीतलेल्या नुकसान भरपाईऐवजी रुग्णालयाचे बिलाप्रमाणे आणि रुग्णाच्या घराच्या जिल्ह्यानुसार मंच ठरणे, आणि अपीलासाठी नुकसानभरपाईच्या निम्मी रक्कम भरणे या तीनही गोष्टी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या विरोधी ठरल्या.

आता याचे पुढील परिणाम पाहुया.. रुग्णालयातील कोणत्याही उपचारांचे बिल एक कोटीपर्यंत झालेले मला माहित नाही, म्हणजेच सर्व खटले घराच्या जिल्ह्यात, आणि अत्यल्प कोर्ट फी म्हणजेच खटले लावणे सोपे झाले. पूर्वी दुसर्‍या पेठेतील, दुसर्‍या  गावातील आणि दुसर्‍या  राज्यातील रुग्ण माझ्याकडे येतो असा अभिमान बाळगणार्‍या डॉक्टरांना बाहेरगावचा रुग्ण नको अशी परिस्ठिती निर्माण झाली. पण ज्या गावात एखाद्या आजारावरील उपचाराची सोय नाही तेथील रुग्णांना दुसर्‍या गावात उपचार मिळाले नाहीत तर काय परिस्थिती ओढवेल याचा विचार करायला हवा. 

नुकसान भरपाई कोर्ट ठरवणार, पण अपीलात जायचे तर डॉक्टरांना निम्मे पैसे कोर्टात भरायला लागणार.  त्यामुळे शक्यतो आपल्यावर खटला लागूच नये यासाठी डॉक्टर्स जास्तीत जास्त काळजी घेणार, म्हणजेच रोगनिदानासाठी जास्त तपासण्या  आणि जास्तीत जास्त सुसज्ज रुग्णालयात जास्त तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार असा क्रम सुरु होणार. याचाच अर्थ वैद्यकीय सेवेची किंमत वाढता वाढता वाढत जाणार हे उघड आहे. डॉक्टर पेशंट विश्वासाला गेलेला तडा भरण्याऐवजी वाढत जाणार आणि डॉक्टर "काळजी करु नका, नक्की बरे व्हाल" असे म्हणणे सोडून देणार कारण डॉक्टरांनी दिलेल्या आश्वासनाचा भंग झाला म्हणून मृत वडिलांचा भांडकुदळ मुलगा खटला लावायचा..!! जगण्याची शक्यता ५०% (च) आहे असे म्हटले की डॉक्टर आश्वासनाच्या खटल्यातून सुटतील पण रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकांच्या हृदयाचे किती पाणी होईल आणि त्याची किंमत कशी करणार हा मोठा प्रश्न आहे.

यापुढील नुकसान म्हणजे जसजशी डॉक्टरांनी चालवलेली छोटी रुग्णालये बंद होऊन मोठ्या रुग्णालयांची गरज वाढायला लागली तसतशी रुग्णालयाकडे व्यवसाय म्हणून बघणार्‍या गुंतवणूकदारांची संख्या वाढली आणि गुंतवणुकीवरचा परतावा वाढवण्यासाठी व्यवस्थापन शास्त्रातील पदवीधरांची नेमणुक रुग्णालयात होऊ लागली. हळू हळू त्यांचा पगार डॉक्टरांपेक्षा जास्त होऊ लागला आणि गुंतवणुकदारांना जास्त नफा..!! दरम्यानच्या काळात तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टरांऐवजी शिकाऊ डॉक्टरांकडून जास्त्तीत जास्त काम करुन घेऊन रुग्णालयांचा नफा वाढवायला सुरुवात झाली. पंचतारांकित रुग्णालयात कॅशलेस विम्याच्या जोरावर उपचार घेण्याची रुग्णांना चटक लागली, परंतू आपल्यावर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांचे शिक्षण, अनुभव आणि कौशल्य याच्याकडे रुग्णांनी काणाडोळा करायला सुरुवात केली. 

जसजसे व्यवस्थापन तज्ञ वैद्यकीय व्यवसायासंबंधी निर्णय घेऊ लागले तसतशी वैद्यकीय व्यवसायाला लागलेली कट प्रॅक्टीसची कीड अजूनच फोफावली. फॅमिली डॉक्टरने रुग्ण आपल्याकडे पाठवावा यासाठी निरनिराळ्या योजना आखायला सुरुवात झाली. निरनिराळी पॅकेजेस आणि त्यावरील कमिशनबद्दल उघड चर्चा सुरु झाली आणि कमिशन देण्याच्या टक्यांच्या आकड्यात अहमहमिका सुरु झाली. टक्के वाढले तसे रुग्णांच्या खिशातून जाणारे पैसे वाढले हे वेगळे सांगायला नको. 

कोणी म्हणेल याच्यात काय चूक आहे? सगळ्या व्यवसायांमधे तर कमिशन असतेच. .!! कमिशन नसेल तर धंदा वाढणार कसा? चुकते काय तर रुण आणि डॉक्टरांमधील परस्पर संवाद आणि विश्वास नीचतम पातळीवर गेला कारण वैद्यकीय व्यवसायाचा या कायद्यामुळे कायदेशीर धंदा झाला..!! 

डॉ. राजीव जोशी

एम बी बी एस, एम. डी. एल. एल. बी.

न्याय वैद्यकीय सल्लागार