मेडिको-लीगल क्षेत्रासंबंधी माहिती (मलिका) : : : : Information regarding Medico-Legal field (Series)

मागील पाच सहा लेखांमधे आपण ग्राहकांच्या फायद्यापेक्षा तोटा जास्त होत असल्याचे पाहिले. एखाद्या ग्राहकाला नुकसान भरपाई मिळताना लाख ग्राहकांच्या अनाश्यक तपासण्या, डॉक्टरांकडून मिळणार्‍या सहानुभूतीचा अभाव, बचावात्मक धोरणामुळे विनाकारण मोठ्या रुग्णालयात दाखल करणे आणि अवाच्या सवा बिले भरणे इत्यादी गोष्टींची कारणमिमांसा केली.  तसेच त्यावर उपाय म्हणजे वैद्यकीय लवाद किंवा मेडिकल ट्रायब्युनल ची स्थापना करणे असा आहे. हे सर्व फेसबुकवर लिहिण्यापुरते नसून अश्या प्रकारचा लवाद असावा असे मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेमधे प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केले आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारने यावर योग्य पातळीवर विचार करुन योग्य वाटेल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा असे सांगीतले आहे. त्याबद्दलची माहिती पुढे देत आहे. करोना महामारीमधे सरकारने व्यवस्थापन नीट करावे अश्या मागण्यांची ही जनहितयाचिका मुंबई ऊच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. डॉक्टर रुग्णांना योग्य उपचार देत नाहीत, पैसे लुबाडतात अश्या अर्थाची चर्चा या जनहित याचिकेत चालू होती. १० रुपयांच्या डेक्सॉमिथॅसॉन ऐवजी ४००० रुप...

आता आपण यातून मार्ग कसा काढता येईल याच्यावर विचार करु. किती लोकांना वैद्यकीय सेवा लागते आणि त्यातील किती लोकांच्या उपचारात डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा होतो याचे प्रमाण पाहिल्यास दहा हजार लोक उपचारांसाठी अवाजवी खर्च करतात तेंव्हा एखाद्या रुग्णाच्या बाबतीत निष्काळजीपणा होतो, आणि त्यातील १०% रुग्ण निष्काळजीपणा मुळे झालेले नुकसान सिध्द करू शकल्यास त्यांना भरपाई मिळते असे ध्यानात येते. मग ग़्राह्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय व्यवसाय आल्याने एका रुग्णाला नुकसानभरपाई मिळताना लाख रुग्णांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते म्हणून हा कायदा रुग्णांच्या हिताचा नाही असेच म्हणावे लागेल. सरकारला मुंबईच शांघाय करता आले नाही पण भारतातील वैद्यकीय व्यवसायाचे रुपांतर करताना अमेरिकेतील रुग्णवाहिकांचा पाठलाग करणार्‍या वकीलांच्या एंजंटांसारखा एक नवीन व्यवसाय येथे जन्म घेत आहे याची जाणीव अजून तरी झालेली दिसत नाही.  रुग्णांच्या अडचणी सोडवणारा आणि डॉक्टरांवर अंकुश ठेवणारा मार्ग काढायला हवा हे १००% मान्य. ज्या अडचणीतून मार्ग काढायचा आहे त्या अश्या १. डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाल्यास त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. २...

मागील लेखात आपण वैद्यकीय व्यवसायाचा कायदेशीर धंदा झाल्याचे पाहिले. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे पैसे फेकले की उपचार व्हायलाच पाहिजेत असा उपभोगावाद वाढीस लागला, आणि एव्हडा खर्च करूनही रुग्ण कसा दगावला असा प्रश्न डॉक्टरांना विचारला जाऊ लागला. डॉक्टरांना मारहाण करणे भारतीय संस्कृतीत कधीपासून आले याचा इतिहास तपासल्यास मी ज्या दिवशी रुग्ण ग्राहक झाला आणि वैद्यकीय निदान आणि उपचार  ग्राह्क संरक्षण कायद्याच्या  अधिपत्याखाली आली त्या दिवशी याची बिजे रोवली गेली असे म्हणेन. याचे कारण ग्राह्क संरक्षण कायद्याने जिल्हा , राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील आयोग नेमूनही खटल्यांचे निकाल लवकर लागण्याची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही..!! रुग्णांना डॉक्टरांबद्दल वाटणारा आदर आणि आपुलकी कमी होत गेली आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना बेदम मारहाण सुरु केली. मारहाणीला भिऊन मग डॉक्टरांनी अजून जास्त बचावात्मक पवित्रा घेतला आणि रुग्णांबद्दलची डॉक्टरांना वाटणारी सहानुभूती तळागाळात गेली हे ग्राह्क संरक्षण कायद्याचे सर्वात मोठे अपयश आहे.  फायद्यापेक्षा तोटे जास्त आहेत असे लक्षात आल्यामुळे ग्राह्क संरक्षण कायद्...

तर मागील दोन भागात आपण ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मुळे रुग्णांचे झालेले फायदे आणि तोटे बघितले. आता आपण अजून पुढे जाऊ. २०१७ सालापर्यंत कायद्या मधे निरनिराळ्या दुरुस्त्या झाल्या, पण त्यामुळे ग्राह्क डॉक्टर संबंध सुधारण्यात काही विशेष फरक पडला नाही. आय एम ए विरुध्द व्हि पी शांथा च्या बाजूने ग्राहक तर विरोधात डॉक्टर अशी न्यायालयीन  लढाई चालूच होती. सरकारने ठरवले की ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या सेवा यादीमधे वैद्यकीय व्यवसाय  घालायचा. त्याप्रमाणे एक बिल तयार करून चर्चेसाठी आणले असता त्यावर खूप गदारोळ झाला. सरतेशेवती घातलेला वैद्यकीय व्यवसाय काढून गाडी परत मूळ पदावर आली. संसदेतील या चर्चेचा संदर्भ देऊन आणि काही खटले डॉक्टरांच्या संस्ठांनी लावले आणि ते आता न्यायप्रविष्ट आहेत. परंतू २०१९ साली पारित झालेल्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा मंचांची मर्यादा एक कोटीपर्यंत वाढली आणि मागीतलेल्या नुकसान भरपाईऐवजी रुग्णालयाचे बिलाप्रमाणे आणि रुग्णाच्या घराच्या जिल्ह्यानुसार मंच ठरणे, आणि अपीलासाठी नुकसानभरपाईच्या निम्मी रक्कम भरणे या तीनही गोष्टी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या विरोधी ठरल्या. आता याचे पुढील परिणा...