मेडिको-लीगल क्षेत्रासंबंधी माहिती (मलिका) : : : : Information regarding Medico-Legal field (Series)

१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा आला त्यापूर्वी वैद्यकीय व्यवसायिकांविरुध्द दिवाणी अथवा गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले दाखल होत होते. नव्या कायद्यामुळे खटले दाखल करणे सोपे झाले आणि अनेक डॉक्टरांवर खटले दाखल झाले. आय एम. ए ने त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागितली. श्री हरीश साळवे आणि श्री सिंगवी यांच्यासारख्या मातब्बर वकीलांनी न्यायालयाला सांगीतले की रुग्ण हे ग्राहक नाहीत, डॉक्टरांनी केलेले निदान व उपचार हे कायद्याप्रमाणे "सेवा" ठरत नाहीत आणि झटपट निकाल देऊन ग्राहकांना नुकसानभरपाई देणे हे डॉक्टरांवर अन्यायकारक असून यामुळे डॉक्टर-पेशंट नात्यावर वाईट परिणाम होतील. विश्वासाच्या नात्याचे रुपांतर व्यावसायिक नात्यात होईल. वैद्यकीय उपचारांची किंमत वाढेल, डॉक्टर रुग्णाच्या उपचारादरम्यान कोणतीही जोखीम घेणार नाहीत आणि बचावात्मक पवित्रा घेऊन केलेल्या उपचारांमुळे रुग्णाचा फायदा होण्या ऐवजी नुकसानच जास्त होईल. रुग्णांच्या हक्कासाठी काही तरी केले पाहिजे अश्या जागतिक वातावरणाच्या काळात हा कायदा रुग्णहितासाठी आहे असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने, मद्रासच्या हायकोर्टाचा डॉक्टरांच्या बाजून दिलेला निकाल फि...

  १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेमधे पास झाला आणि ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा विक्रेत्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचा सोपा मार्ग मिळाला. त्यापूर्वी डॉक्टरांकडून दिल्या जाणार्‍या सेवेमधे कमतरता असल्यास रुग्णाला  नुकसानभरपाईसाठी सिव्हिल कोर्टात जाता येत होते किंवा डॉक्टरांना शिक्षा व्हावी म्हणून क्रिमिनल कोर्टात जाता येत होते. या दोन्ही प्रक्रियेंमधे साक्षी पुराव्यांच्या आधारे डॉक्टरांविरुध्द आरोप सिध्द करणे हे अत्यंत अवघड काम होते कारण रुग्णांना आवश्यक तेव्हडे वैद्यकीय ज्ञान नसते. वकीलांना कायद्याचे ज्ञान असते परंतू अशीलाच्या केस साठी आवश्यक तेव्हड्या खोलात  जाऊन वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करणे ही फारशी सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे अगदी डाव्या बाजूच्या ऐवजी उजव्या बाजूचे ऑपरेशन केले, किंवा पोटात कात्री अधवा कापडाचा  तुकडा राहिला एवढ्या सहज लक्षात येणार्‍या सेवेतील कमतरते पेक्षा जास्त बारकाईच्या कमतरतेसाठी डॉक्टरांना शिक्षा होणे अवघड होते. नुकसानभरपाई साठी सिव्हिल कोर्टात अनामत रक्कम भरावी लागे तर क्रिमिनल कोर्टातील खटला सरकार चालवणार आणि आरोपीला शिक्षा होणार पण र...

१९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर झाला आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोग नेमण्यात आले. आयोगासमोर तक्रार दाखल करण्यासाठी अत्यंत अल्प कोर्ट फी, वकीलाची गरज नाही,  "समरी ट्रायल" म्हणजेच फार साक्षी पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया न करता दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निकाल देणे आणि झटपट खटला संपवणे अश्या तरतुदी या कायद्यात आहेत.  अयोग्य व्यावसायिक पद्धती, विकलेल्या मालामधे दोष आणि सेवा पुरवण्यातील कमतरता अश्या तीन महत्वाच्या कारणांसाठी या आयोगांकडे दाद मागता येते. विकत घेतलेल्या वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, पवित्रता (शुध्दता) आणि किंमत या बद्दल माहिती करुन घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे, अश्या वस्तूंपासून ग्राह्काची हानी होऊ नये आणि   शक्य असेल तेथे त्याच प्रकारच्या स्पर्धात्मक सेवा आणि वस्तू्ची माहिती मिळण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे असे हा कायदा सांगतो.  या कायद्यानुसार घेतलेल्या वस्तू अथवा सेवेची किंमत किंवा नुकसानभरपाईची मागणी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि विरुध्द बाजूचे कार्यालय अथवा निवास ज्या जिल्ह्य...