कायदा आणि वैद्यकीय व्यवसाय : (८) प्रिस्क्रिप्शन

"ईश्वर चरणी विलीन होईपर्यंत ही औषधे घ्यावीत" असे माझ्या मावसभावाच्या प्रिस्क्रिप्शनवर त्याच्या डॉक्टरांनी लिहिले होते. घाबरून जाऊन त्याने मला फोन केला की माझा आजार इतका सिरियस आहे का? मी त्याला सांगीतले की याचा अर्थ आयुष्यभर औषधे चालू ठेवायची आहेत. (अर्थात औषधे बंद केल्यास ईश्वरचरणी विलीन होण्याच दिवस लवकर येईल, पण तसे मी त्याला सांगीतले नाही..!!)

आता वळूया प्रिस्क्रिप्शन कडे..!! सुवाच्य अक्षरात लिहिलेले एक प्रिस्क्रिप्शन घेऊन माणूस केमिस्टकडे जातो. त्याला काय लिहिले आहे ते कळत नाही. केमिस्ट त्याला शेजारील डॉक्टरांकडे पाठवतो व त्यांच्याकडून लिहून आणा असे सांगतो. डॉक्टर ते वाचून एका कागदावर त्याच्या हस्ताक्षारात लिहून देतो. ते त्या माणसाला वाचता येत नाही पण केमिस्ट औषधे काढून देतो अशी एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती.

विनोदाचा भाग सोडल्यास ही वस्तुस्थिती आहे की ६५% रुग्णांना डॉक्टरांनी काय लिहिले आहे ते कळत नाही. ४७% रुग्णांना डोस कसा घ्यायचा ते कळत नाही असे एका अभ्यासात आढळून आले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या फूड एन्ड ड्र्ग एथॉरिटीने प्रिस्क्रिपशन कसे असावे याबद्दल एक नियमावली बनवली.

प्रिस्क्रिप्शन सुवाच्य अक्षरात शक्यतो टाईप केलेले अथवा छापलेले असावे,

त्यामधे औषधांची नावे कॅपिटल लिपीत (मोठ्या अक्षरात) असावीत

औषधाची स्ट्रेंग्थ (मिलीग्रॅम मधे) लिहावी

योग्य डोस (किती वेळा किती) लिहावा

किती दिवस औषध घ्यावयाचे आहे ते लिहावे

औषध घेण्याबद्दलच्या इतर सूचना लिहाव्यात

पुन्हा किती दिवसांनी दाखवायचे ते लिहावे

डॉक्टरांचे नाव, पत्ता आणि नोंदणीक्रमांक छापलेला असणे आवश्यक आहे.

उपचारांच्या बाबत रुग्णाच्या हातात असलेला एकमेव पुरावा म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन होय. त्यामुळे डॉक्टरांनी ते काळजीपूर्वक लिहिणे आणि रुग्णांनी ते जपून ठेवणे महत्वाचे आहे.

डिस्चार्ज कार्ड सुध्दा महत्वाचे आहे. त्यामुळे रुग्णालयातून सुटी घेताना डिस्चार्ज कार्ड अवश्य मागून घ्यावे. त्यामधे दाखल होण्याची तारीख, सुटी होण्याची तारीख आणि दरम्यानच्या काळात दिलेल्या उपचारांचा गोषवारा असतो. डिस्चार्जनंतर सांगीतलेले उपचार आणि करावयाच्या तपासण्यांची जबाबदारी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर असते, त्याला रुग्णालयांना जबाबदार धरता येत नाही. घरी गेल्यानंतर काही त्रास झाल्यास रुग्णालयाच्या फोन वर संपर्क करुन मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे. तसेच काही दिवसांनी पुन्हा बोलावले असल्यास त्या दिवशी डॉक्टरांना भेटून सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. रुग्णालयात एकदा उपचार घेतले, म्हणजे आपली आयुष्यभराची जबाबदारी रुग्णालयाची झाली असे समजून चालणे चुकीचे आहे. तसेच डिस्चार्ज कार्ड म्हणजे केस पेपर नव्हे हे ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.

केस पेपर दवाखान्यात अथवा रुग्णालयात व्यवस्थितरित्या खालीलप्रमाणे मुदतीपर्यंत सांभाळून ठेवले पाहिजेत.

ओपीडी पेपर ३ वर्षे

दाखल केलेल्या रुग्णांचे पेपर ५ /१० वर्षे

नवजात बालकांचे पेपर्स २१ वर्षे

न्यायवैद्यकीय बाबींचे पेपर्स ३० वर्षे

हे केस पेपर्स सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी दवाखाने / रुग्णालयांची असली तरीही त्यांची मालकी रुग्णांची आहे. त्यामुळे रुग्णांनी अथवा नातेवाईकांनी लेखी अर्जाने मागीतल्यावर ७२ तासांमधे रुग्णांना अथवा त्यांच्या अधिकृत नातेवाईकांना केस पेपरची प्रत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पोलिसांनी मागीतल्यास मूळ प्रत देताना त्याच्या प्रतीवर मूळ प्रत मिळाली अशी नोंद करुन घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयात पुरावा म्हणून वकीलांमार्फत मूळ प्रत द्यावीच लागते. न्यायालयाने मागवल्यास कोणत्याही रुग्णाची कोणतीही कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे.

डॉ. राजीव जोशी.

लेखक एम. बी. बी. एस, एम. डी(बालरोगतज्ञ) आहेत. त्यांनी एल. एल. बी. चा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून न्याय-वैद्यकीय सल्लागार म्हणून काम करतात.